देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण (EWS) अब आगे भी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग (general class) के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण (10% reservation for economically weaker people) के प्रावधान को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court verdict on ews) में इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। 5 जजों की बेंच में चार जजों ने EWS आरक्षण के समर्थन में फैसला सुनाया।
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